प्रस्तावित कूड़ा नियंत्रण संयंत्र के निर्माण के मामले में अधिकारियों से समस्या सुलझाने की मांग

गुमानीवाला वन भूमि पर प्रस्तावित कूड़ा नियंत्रण संयंत्र का निर्माण रोके जाने से शहर वासियों ने क्षेत्र के सांसद विधायक और महापौर को एक मंच पर आकर इस समस्या का हल निकालने की मांग की। सभी ने एक स्वर से कहा कि इस विवाद को ग्रामीण और शहर में बांटा जाना गलत है। शहर के भीतर कूड़े का पहाड़ नासूर बन चुका है। इस समस्या का जितना जल्दी हो सके निस्तारण होना चाहिए।देहरादून रोड स्थित एक वेडिंग प्वाइंट में शहर वासियों की बैठक को संबोधित करते हुए महापौर अनीता ममगाईं ने कहा कि गोविंद नगर में जो स्थिति कूड़े के पहाड़ के कारण हुई है, इसको देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों का भयभीत होना स्वाभाविक है।

2014 में शुरू हुई थी भूमि चयन प्रक्रिया

वर्ष 2014 में न्यायालय के आदेश पर कूड़ा निस्तारण प्रमाण के लिए भूमि चयन प्रक्रिया शुरू हुई थी। वर्ष 2018 में गुमानीवाला में भूमि का चयन हुआ। ग्रामीणों को गुमराह किया गया। इस मामले में समझदारी से काम लेने की जरूरत है। शहर वासियों और संबंधित ग्रामीणों के हितों को ध्यान में रखा जाना जरूरी है। 10 हेक्टेयर भूमि में नौ हेक्टेयर भूमि हरित क्षेत्र रखा जाएगा और सिर्फ एक हेक्टर क्षेत्र में प्लांट स्थापित होगा।

मामले में संवाधीनता की कमी

महापौर ने कहा कि ग्रामीणों के धरना स्तर पर जाकर हमने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। इस मामले में उचित रूप से संवाधीनता की कमी रही है इसे दूर किया जाएगा। सर्वहित में जो भी निर्णय होगा वह लिया जाएगा। आबादी से अलग वन क्षेत्र से कूड़ा वाहनों को रास्ता दिया जा सकता है।

अधिकारी एक साथ बैठकर खोजेंगे समस्या का समाधान

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस समस्या को लेकर क्षेत्र के लोकसभा सदस्य रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल, विधायक व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और महापौर अनीता ममगाईं एक साथ बैठकर समस्या का हल खोजेंगे।